Business and CSR Feature News National Technology

व्यवसायिक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्नव्य

ने.सं. ११३८ गुँलाथ्व द्वादशी । भाद्र ७, २०७५ । अगष्ट २३, २०१८
ललितपुर

उद्योग व्यवसाय सम्बन्धित ऐन कानुनहरुबारे आफना ब्यवसायीहरुलाइ बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत जनचेतना दिदै आएको ललितपुर उद्योग बाणिज्य संघले बिहिवार ललितपुरमा व्यवसायिक सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष कृष्णलाल महर्जनको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिंदै अध्यक्ष महर्जनले उपभोक्ता हित अधिकार र वर्तमान परिबर्तित शासकीय संरचनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न नीति, नियम तथा ऐन कानूनहरु निर्माण गरिरहेको सन्दर्भमा संघले आफ्ना मातहतका वाणिज्य, उद्योग क्षेत्रका सदस्य तथा वस्तुगत संगठनहरुमा जानकारी अद्यावधिक गर्ने उद्येश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्ताहरुको हक हितको ईतिहासमाथि प्रकाश पार्दै उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुसँग छलफल समेत नगरी ल्याइएको विधेयक विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ भन्दा अस्पष्ट रहेको जिकिर गरे ।

उनले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १०७ मा खाद्य पदार्थमा मिसावट गर्न नहुने, दफा १०८ मा झुक्यानमा पारी (एउटा वस्तुलाई अर्कै भनि) खाद्य पदार्थको बिक्रि बितरण गर्न नहुने, १०९ मा झुक्यानमा पारी (कमसल वस्तुलाइ असल भनि गुणस्तर ढांटी) कुनै वस्तु बिक्रि बितरण गर्न नहुने जस्ता काम गरेमा बढिमा ५० हजार रुपैया र पांच बर्षसम्मको कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था जस्ता राम्रा पक्ष रहेको पनि प्रस्तुति गरे ।

उद्योग व्यवसायीलाई सुधारको मौका भन्दा दण्डित गराउने अभिप्राय देखिएको नयाँ ऐनहरुमा संशोधनको आवश्यक रहेकोमा जोड दिंदै उनले भने, “उपभोक्ता हकका नाममा उपभोक्ता र कर्मचारी अन्योलमा रहने र ब्यावसायिक अराजकतासंगै मिलेमतोका सम्भाबना बढ््ने देखिएको छ । उपभोक्ता हित प्रत्याभुतिलाइ भन्दा पनि उत्पादक र ब्यवसायीलाइ कारवाहीको दायरामा कस्ने नियत राखेको आभास हुँदा यसबाट उपभोक्ताको संरक्षण पनि नहुने र उद्यम ब्यवसाीहरु पनि निरुत्साहित हुने सम्भाबना बढी देखिन्छ । ”

कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत ईश्वर सुवेदीले अनुगमन सम्बन्धि विभिन्न समस्याहरुमा प्रकाश पार्दै अत्यावश्यक खाद्यवस्तुहरुको उत्पादन नियमनकालागि विभिन्न निर्देशिकाहरु अन्तिम चरणमा रहेको आफ्नो प्रस्तुतिमार्फत जानकारी दिए ।

त्यस्तै, अर्का वक्ताका रुपमा राष्ट्रिय गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले आफ्नो विभागले सिमेन्ट, छाला लगायतका १३ परिक्षण ल्याव सेवा र ९ बैज्ञानिक उपकरण लगायत विभिन्न अन्तर्राीष्ट्रय मान्यताप्राप्त मापदण्ड परीक्षणको अनुमतिसँगै हालसममा ग्यास लगायत १२ वस्तुको मापदण्ड जारी भएको जानकारी गराए । अन्तरक्रियामा उठेका जिज्ञासाहरुको उत्तर दिंदै उनले निर्माण सामग्री वितरकहरुले २०० केजीसम्मको काँटा ढक राखे पर्याप्त हुने र यसका कारण व्यवसाय नवीकरण लगायतका मापदण्डहरुमा समस्या नहुनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले उठाएका जिज्ञासा सम्बोधन गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्णले अब उद्योगीको गुणस्तरमा प्रतिवद्धता आवश्यक रहने खालको कानूनहरु निर्माण हुने बताए । उनले न्यूनतम जिएमटि मापदण्ड सबैले लिन आग्रह गर्दै वस्तुगत प्रकारका निर्देशिकाहरु बन्ने क्रममा रहेको र प्रविधिको विकास गरी डेस्कटप अडिट मार्फत अनुगमनमा एकरुपता कायम गर्न उपभोक्ता मञ्च पनि सोही अनुसार उजुरी संकलनमा सहयोगी बन्ने आशा व्यक्त गरे ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले अबका दिनमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सफलताकालागि प्रतिस्पर्धा बढ्ने बढ्ने बताउँदै कम्पनी दर्तासँगै उद्योग वर्गीकरण अनुरुप सम्बन्धित निकायका विभागमा समेत दर्ता अनिवार्य हुने बताए । राज्यले २९ अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र यो क्रम बढ्ने संकेत दिंदै उनले निर्यातकर्ता कम्पनीले बाणिज्यमा अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

उद्योग व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई पनि एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन अनलाईन सेवामा पनि कार्य भैरहेको उनले जिकिर गरे । उपभोग्य वस्तुका सवालमा उत्पादित वस्तुको लेबल, वस्तुको म्याद मिति तथा मूल्य स्पष्ट रुपमा राखिएको व्यवस्था अनिवार्य हुने बताउँदै उनले यसमा कालोबजारी हुन नदिन व्यवसायी सबैले पुराना मिति सकिएका सामानहरुको छुट्टै भण्डारण गरी सहयोग पुर्याउन अनुरोध गरे । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उत्पादन, संचय, धुवानी, थोक तथा सेवा प्रदायकहरुको दायित्व स्पष्ट रुपमा ल्याइने बताउँदै उनले ऐन संशोधनकालागि सभासदहरुमार्फत व्यवसायीहरुले आफ्ना सुझावहरु राख्न अनुरोध गरे । सहकारीका हकमा भने अब निर्यातका सम्भावना सहित उद्योग, बाणिज्यमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने सम्भावना बढेको उनले जिकिर गरे ।

संघका महासचिव मनोज बहादुर न्कयाछ्योंले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा संघका वाणिज्य तथा आपूर्ति समितिका संयोजक महेश श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्धेश्यबारे जानकारी दिंदै प्रस्तावित विधेयकले व्यवसायीहरुको हित नहुने आम बुझाइ रहेको हुँदा संशोधनको आवश्यकता रहेको बताएका थिए । त्यस्तै संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतलाल जोशीले धन्यवाद मन्तव्यका क्रममा अनुगमन प्रक्रिया व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिंदै विचाराधीन उपभोक्ता संरक्षण ऐन पनि संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *