सम्पदा पुननिर्माण विवाद – मेयरको अभिव्यक्तिले सम्पदाप्रेमी अपमानित

२०७७ असोज ८, थिमी ।

मध्यपुर थिमिका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले “हिति दुने फल्चा पिने“ सम्पदा पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा गत असोज ७ गते मध्यपुर नगरपालिका वडा नं. २ अवस्थित निर्माणाधीन ढुंगेधाराको अनुगमनका क्रममा नमस्ते ख्वप टिभीमा दिएको अभिव्यक्तिले अभियन्ताहरु थप असन्तुष्ट बनेका छन ।

उक्त अभिव्यक्तिमा मेयर श्रेष्ठले कानूनको अवज्ञाकासाथै सम्पदा संरक्षण ऐन बिरुद्ध कार्य गरेको प्रति आवाज उठाएका सम्पदाप्रेमीहरुलाई परिचालित समूहको संज्ञा दिएर अपमानित तुलाएकोमा अभियन्ताहरुले बिरोध जनाएका छन । बिहिबार बिहान मौसमी प्रतिकुलता बावजूद “हिति दुने फल्चा पिने“ निर्माणस्थलमै पत्रकार सम्मलेन गर्दै अभियन्ताहरुले मेयरको अभिव्यक्ति झूटो रहेको दावी गरे ।

मेयर श्रेष्ठले सम्पदा पुनर्निर्माणका नाममा आफै जवर्जस्ती गर्दै फटाहा बोलेको प्रमाण प्रस्तुत गर्दै अभियन्ता अनिष बैद्यले भने, “बिभिन्न मितिमा पुरातत्व विभागदेखि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश समेत बेवास्ता गरेका मेयरले उल्टै सम्पदाप्रेमी अभियन्ताहरुलाई परिचालित समूहको संज्ञा दिंदै तुच्छ अभिव्यक्ति दिएका छन, उनलाई ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका सवालमा सार्वजनिक बहसमा उत्रन चुनौती दिन्छौं ।” सम्पदा पुननिर्माणमा भएको त्रुटिहरुको प्रमाणहरु दिंदै अभियन्ताहरुले कानून अवज्ञा गर्ने विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै सम्पदा संरक्षण ऐन र फौजदारी संहिता अन्तर्गत १४६ धारा बमोजिम सम्पदा बिगार्ने र परिवर्तन गर्ने बिरुद्ध कारवाही, सम्बन्धित निकायले कदम नलिए बैकल्पिक पहल गरिने समेत बताएका छन ।

असोज ७ गते अनुगमनका क्रममा अभिव्यक्ति दिएका मेयर श्रेष्ठका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा ठेकेदारले पाटी भत्काएर ढुंगेधारा समेत पुरेको थाहा पाएर महानगरले त्यसको उत्खनन गरि स्थानिय र उपभोक्ता समितिबीच सहमति बनाई संरीिक्षत गरेको बताउछन । उनले बिस्तारित सडकको व्यवहारिक पक्षलाई हेरेर ढुुंगेधारा अगाडी रहेको पाटी पछाडी राखेर निर्माण गरिएकोमा केही व्यक्तिहरुको विरोध र परिचालित समूहले अनावश्यक र नियोजित विवाद शुरु गर्न खोजेको बताएका थिए । सम्पदा संरक्षणको सवालमा उनले यथास्थानमै नियमसंगत ढगले निर्माण कार्य भएको बताउँदै सडक निर्माण कार्य अगावै पुरातत्व विभाग र सम्बन्धित निकायले संरक्षण र निर्माणमा किन ध्यान दिएनन अहिले केही व्यक्तिहरुले कानूनको ब्याख्या गर्दैमा कानून मानिने हो र ? भनेका थिए । सन्दर्भ श्रोत हेर्नुहोसः

पुननिर्माणको विरोध गरेकालाई मेयरका आरोप र अभियन्ताहरुको प्रत्युत्तर

यथास्थानमा बनाएकोमा किन बिरोध? पहिला किन नगरी छाना लाउने समयमा किन बिरोध?

“सम्पदा संरक्षण र पुननिर्माणको अर्थ र कानूनी व्यवस्था नै अपनाएको देखिएन । शिलालेख समेत प्रमाण रहेको सम्पदा संरक्षण भनेको पूर्वजहरुको तात्कालिक क्षमताको सम्मान गर्नु हो न कि त्यसमा परिमार्जन गर्नु ।” सडक विस्तारको योजना सिलान्यास पश्चात सो कार्यका ठेकेदारले भत्काउन खोज्दा २०७५ साल देखि नै यसबारे पुरातत्व विभागलाई सचेत गराएका अधिवक्ता राजकुमार सुवालले भने, “सम्पदाप्रेमीहरुको पहल तथा पुरातत्व विभाग लगायत सम्बन्धित निकायहरुले गर्दै आएका पत्राचारहरुको कुरामा ध्यानै नदिई गरिएका यो त नयाँ निर्माण कार्य जस्तो पो भयो ।” अधिवक्ता सुवालका अनुसार यस कार्यको अर्थ मेयरले यस ढुंगेधारकाको विशेषता, ईतिहास मास्ने कार्य, हाल जवरजस्ती भएको निर्माण कार्यलाई कानूनले पुन भत्काउन सक्ने अवस्थाले जनताको करको लगानी दुरुपयोग र यीनैको असरले उनलाई अख्तियार दुरुपयोगको दोष समेत लाग्न सक्नेछ ।

“हिटी यसरी सार्नु नै थियो भने कमसेकम सम्पदाको मौलिक स्वरुप कायम नै रहने गरि पाटी पनि अगाडी नै निर्माण हुने गरि किन सारिएन ? सम्पदा पुनर्मिाणमा सम्बन्धित निकायको समेत संलग्नता नभएको, जबरजस्ती कार्यकर्ता र कथित उपभोक्ता समितिका आडमा बलपूर्वक निर्माण प्रयासमा मेयरको नियत के हो?”

शुरुदेखि भएको ध्यानाकर्षण र दबाबलाई नजरअन्दाज गर्दै अहिले मात्र विरोध गरेको देखिने गरि भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले मेयरकै बेइज्जति हुने अभियन्ता अनिष बैद्यले बताए । यथास्थानमै संरक्षण गरेको दावी गर्ने मेयरले यथार्थमा हाल निर्मित ढुंगेधारा पनि करिब १० फिट भन्दा बढि उत्तर तिर सारेको आरोप लगाए । “हिटी यसरी सार्नु नै थियो भने कमसेकम सम्पदाको मौलिक स्वरुप कायम नै रहने गरि पाटी पनि अगाडी नै निर्माण हुने गरि किन सारिएन ? सम्पदा पुनर्मिाणमा सम्बन्धित निकायको समेत संलग्नता नभएको, जबरजस्ती कार्यकर्ता र कथित उपभोक्ता समितिका आडमा बलपूर्वक निर्माण प्रयासमा मेयरको नियत के हो?” उनले प्रश्न गरे ।

– अभियन्ताहरु कता कताबाट परिचालित समूह हुन, सके उनीहरुले नै बनाए भैहाल्थ्यो नि ।

मेयरको अभिव्यक्ति अनुसार यथास्थानमा निर्माण भइरहेको अन्तिम चरणमा बदनाम गराउने नियतले परिचालित समूहले बिरोध गरेको जस्ता आरोप तुच्छ र लज्जास्पद भएको दावी गर्दै अभियन्ता बैद्यले मेयरलाई यस अगाडीका सचेत गरिएका विषयहरुबारे बताउँदै भने, “सम्पदा संरक्षण गर्नु पर्यो भनि स्वयंसेवा भावनाले बोलेकाहरु कसरी कहाँबाट परिचालित भए? मेयरले स्पष्ट बोल्नुपर्यो । सार्वजनिक बहसकालागि चुनौती दिन्छौं ।”

अर्का अभियन्ता यादवलाल कायष्ठले भने, “काठमाडौंका मान्छेलाई ढुंगेधाराको के चासो भनि सोच्नु गलत हुनेछ, परिचालित भन्नुहुन्छ भने हो सम्पदाप्रेमले परिचालित छौं हामी, अपराधी त हैनौ नि । ऐतिहासिक सम्पदा सारा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय साझा सम्पत्ति हुनुकासाथै सम्पदाप्रेमीकै चासोको विषय हुनाले यसको संरक्षणकालागि जसले पनि आवाज उठाउन पाउँछ ।”

घटना कानूनी कागजातहरुको तथ्यहरुः सन्दर्भ श्रोत हेर्नुहोसः Source:

२०७४।१०।२२
पेप्सीकोला मनोहरा पुलदेखि भक्तपुरको खसांगखुसुंग खोलासम्मको साविक ९ मिटर सडक २० मिटर गर्ने सडक विस्तार योजना सिलान्यास
२०७५।६।६
सडक विस्तारको ठेकेदारले सम्पदा भत्काउन खोज्दा स्मारक ऐन, पुरातत्व विभागको दायराबारे सचेत गराउन अधिवक्ता राजकुमार सुवाल सहितको टोली
२०७५।१०।५
सडक विस्तारभित्र पर्ने संरचनाहरु भत्काउने सूचना जारी
२०७६।८।१४
ठेकेदारबाट पाटी भत्काइएको दिन
२०७६।८।१९
यादवलाल कायस्थको नेतृत्वमा पुरातत्व विभागमा दबाव, विभागबाट सडक विभाग, नगरपालिकामा पत्राचार, स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन तयार, वडा कार्यालयमा दवाव, संरक्षण प्रतिवद्धता, संरक्षणबारे मेयरको अनौपचारिक अभिव्यक्ति
२०७६।९।१४
संरचना निर्माणमा देखिएको त्रुटिबारे पुरातत्व विभागको सडक र स्थानिय निकायलाई छलफलकालागि पत्राचार
२०७६।९।१४
वडा कार्यालयबाट पुरानै शैलीमा निर्माणकालागि नक्सासहित रायसुझावकालागि पत्राचार, मेयरबाट यथास्थानमै निर्माण गर्ने भनि सिलान्यास ।। कुनै औपचारिक प्रक्रिया देखिएन
२०७६।९।२०
सडक निर्माण कार्य हुँदै गरेको सडक किनारको वाल निर्माण रोक्न अभियन्ता
२०७६।९।२२
पुरातत्व विभागको ६ बुँदे निर्देशनात्मक सडक विस्तार आयोजना र स्थानिय निकायलाई पत्र तर मेयरको नीजि निर्देशनमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण जारी, पटक पटक सम्झाउने क्रममा ठेकेदार लवजुलाई समेत आफ्नो रायविपररित निर्देशनका कारण कार्य गर्न बाध्य भएको बुझिइको
२०७७।४।७
मध्यपुर नगरपालिका वडा २ कार्यालयबाट प्रत्युत्तरमा यथास्थितिमा निर्माण अनुरोधलाई उपभोक्ता समितिले बेवास्ता गरेको हुँदा सो को सम्पूर्ण जानकारी नगरपालिकाबाटै लिन भनि पत्राचार
२०७७।५।२
सम्पदा अभियन्ताबाट नगरपालिका, विभिन्न निकाय लगायतका ८ प्रतिपक्षमा राखेर सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता २०७७।५।४ सर्वोच्चबाट हाल सबै काम नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश
२०७७।५।५
कोरोना महामारीका कारण पुनः निषेधाज्ञा जारी, उपभोक्ता समिति लगातय सबै सरोकारवालाहरुलाई पत्र अन्तरिम आदेश प्रतिलिपि जानकारी गराइएको
२०७७।६।३
निर्माण जारी रहेको सन्दर्भमा स्थानिय र अभियन्ताबीच झडपको स्थिति सिर्जना
२०७७।६।८ अभियन्ताहरुको पत्रकार सम्मेलन

Spread the love

Related posts

Leave a Comment